STREET VENDOR PROTECTION ACT -

Street Vendors Act, 2014 is an Act
of the Parliament of India
enacted to regulate street vendors
in public areas and protect their rights.
It was introduced in the Lok Sabha
on 6 September 2012 by then
Union Minister of Housing and
Urban Poverty Alleviation, Kumari Selja.

ACTS

The Street Vendors Act, 2014 is a pioneering initiative to protect the livelihood rights and social security of urban street vendors in the country and thereby aid poverty alleviation efforts of the Government. The Act aims at fostering a congenial environment for the urban street vendors to carry out their activities without harassment from any quarter. It also provides for regulation of urban street vending and is uniformly and mandatorily applicable to all the States and Union Territories.

स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 देश में शहरी स्ट्रीट वेंडरों के आजीविका अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने और इस तरह सरकार के गरीबी उन्मूलन प्रयासों में सहायता करने के लिए एक अग्रणी पहल है। इस अधिनियम का उद्देश्य शहरी सड़क विक्रेताओं के लिए किसी भी ओर से उत्पीड़न के बिना अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए एक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है। यह शहरी स्ट्रीट वेंडिंग के विनियमन का भी प्रावधान करता है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर समान रूप से और अनिवार्य रूप से लागू होता है।

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